भारत सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पीएम किसान योजना (PM-KISAN) की शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 2019 में इस योजना का शुभारंभ हुआ और तब से अब तक कई किस्तें जारी की जा चुकी हैं। हाल ही में 19वीं किस्त जारी करने की घोषणा की गई है, जो कि 24 फरवरी 2025 को जारी की जाएगी।
पीएम किसान योजना का संक्षिप्त विवरण: Pm Kisan Yojana

विशेषता | विवरण |
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योजना का नाम | प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) |
शुरुआत तिथि | 24 फरवरी 2019 |
लाभार्थी | छोटे और सीमांत किसान |
वार्षिक सहायता राशि | ₹6,000 |
किस्तों की संख्या | तीन |
19वीं किस्त जारी करने की तिथि | 24 फरवरी 2025 |
ई-केवाईसी अनिवार्य? | हां |
पिछली किस्तों की सूची: Pm Kisan Yojana 2025
किस्त संख्या | रिलीज़ तिथि |
पहली किस्त | 24 फरवरी 2019 |
दूसरी किस्त | 2 मई 2019 |
तीसरी किस्त | 1 नवंबर 2019 |
चौथी किस्त | 4 अप्रैल 2020 |
पांचवीं किस्त | 25 जून 2020 |
छठी किस्त | 9 अगस्त 2020 |
सातवीं किस्त | 25 दिसंबर 2020 |
आठवीं किस्त | 14 मई 2021 |
नौवीं किस्त | 10 अगस्त 2021 |
दसवीं किस्त | 1 जनवरी 2022 |
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Pm Kisan Yojana 2025 योजना के लाभ
- आर्थिक सहायता: छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- सीधा लाभ हस्तांतरण (DBT): राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर होती है।
- कृषि उत्पादकता में सुधार: बीज, खाद और उपकरण खरीदने में मदद।
- आर्थिक सुरक्षा: किसानों को वित्तीय संकट से बचाने में सहायक।
Pm Kisan Yojana 2025 पात्रता मानदंड
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए
- आवेदक के पास कृषि भूमि होनी चाहिए
- परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में न हो
निष्कर्ष:
पीएम किसान योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जिससे उन्हें वित्तीय सहायता मिलती है। 19वीं किस्त से जुड़ी जानकारी के अनुसार, सभी लाभार्थियों को समय पर ई-केवाईसी पूरा करना चाहिए, ताकि वे इसका पूरा लाभ उठा सकें।
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों और आधिकारिक वेबसाइटों पर आधारित है। लेख का उद्देश्य सूचनात्मक है और यह किसी भी प्रकार की आधिकारिक अधिसूचना या सरकारी आदेश का विकल्प नहीं है। पीएम किसान योजना से संबंधित सही और सटीक जानकारी के लिए हमेशा PM-KISAN की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या संबंधित सरकारी विभाग से संपर्क करें। लेखक या प्रकाशक किसी भी प्रकार की त्रुटि या अपूर्ण जानकारी के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
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